Author: dev95

अंशु भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की छह सदस्यीय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की बैठक आज से शुरू हो गई है। यह बैठक चालू वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) की पहली समीक्षा बैठक है। SBI रिसर्च ने अपने ताजा रिपोर्ट में अनुमान

अंशु वित्त मंत्रालय 1 अप्रैल से लागू यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत सरकार के अंशदान के निवेश की स्ट्रैटेजी तय करने से पहले, वैश्विक बेहतरीन प्रथाओं (global best practice) का अध्ययन करेगा और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के

ऋषभ राज अ​धिकतर भारतीय मुख्य कार्या​धिकारी (सीईओ) चाहते हैं कि अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर 26 फीसदी शुल्क लगाए जाने के बाद भारत सरकार जवाबी कार्रवाई करने के बजाय उससे व्यापार वार्ता करे। देश के शीर्ष मुख्य  कार्या​धिकारियों के बीच

ऋषभ राज भारत सहित तमाम प्रमुख व्यापार भागीदारों पर जवाबी शुल्क लगाने के अमेरिका के फैसले ने वहां के खरीदारों को मुश्किल में डाल दिया है। निर्यातकों का कहना है कि अमेरिकी खरीदार अपने मौजूदा ऑर्डरों का नए सिरे से

निमिष कुमार वित्त वर्ष 2025 में पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) 10.18 लाख करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान के पार जा सकता है। सरकार के दो शीर्ष अधिकारियों ने कहा कि अग्रिम अनुमान के आंकड़ों को देखते हुए सरकार को इसका पूरा

ऋषभ राज सरकार ने विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) के तहत विदेशी धन प्राप्त करने वाले संगठनों की जांच तेज कर दी है। इसके कारण हाल के वर्षों में बड़ी तादाद में लाइसेंस रद्द किए गए हैं। इससे सिविल सोसाइटी

निमिष कुमार RBI MPC Meet: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक आज से शुरू होगी जो मौजूदा वित्त वर्ष की पहली बैठक है। ऐसी उम्मीद है कि नीतिगत रीपो दर में 25 आधार

ऋषभ राज अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा व्यापार में भागीदार देशों पर शुल्क लगाने से वैश्विक अनिश्चितता बढ़ रही है इससे भारत के सबसे बड़े निर्यात बाजार में संभावित मंदी की चिंता बढ़ गई है जिसका असर भारत की

निमिष कुमार टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु बनाने वाली कंपनियों ने अमेरिका के आयातकों के साथ शुरुआती स्तर की बातचीत शुरू कर दी है। इन वस्तुओं पर अमेरिका द्वारा भारत पर लगाया गया आयात कर चीन जैसे भारत के प्रतिस्पर्धी देशों की

ऋषभ राज योजना आयोग (अब नीति आयोग) के पूर्व उपाध्यक्ष और सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति केंद्र (सीएसईपी) से जुड़े मोंटेक सिंह आहलुवालिया का कहना है कि दूसरे देशों की तुलना में भारत पर शुल्क कम रहने से अमेरिका के परिधान