Author: dev95

देवव्रत बाजपेयी अमेरिका द्वारा 26 प्रतिशत जवाबी शुल्क लगाए जाने से भारत के निर्यात में 5.76 अरब डॉलर की कमी आ सकती है। यह 2025 में अमेरिका को हुए कुल निर्यात की तुलना में 6.41 प्रतिशत कम होगा। ग्लोबल ट्रेड

देवव्रत बाजपेयी वित्त मंत्रालय ने बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा करने और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जन-धन योजना और मुद्रा योजना सहित सरकार की प्रमुख योजनाओं के लक्ष्यों पर चर्चा करने के लिए 17 अप्रैल को सार्वजनिक क्षेत्र

निमिष कुमार वाणिज्य मंत्रालय अमेरिकी शुल्क वृद्धि के बीच निर्यातकों के लिए नए बाजारों की खोज में मदद करने की कोशिश करने के साथ ही चीन जैसे देशों से आयात में संभावित वृद्धि की निगरानी के लिए एक कार्य समूह

निमिष कुमार दुबई के शहजादे शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मकतूम 8 और 9 अप्रैल को भारत की यात्रा पर रहेंगे और इस दौरान वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही वह विदेश मंत्री एस जयशंकर तथा

ऋषभ राज Tariffs Impact: बीते 2 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने कई देशों पर भारी-भरकम टैरिफ (आयात शुल्क) लगाने की घोषणा की थी। ट्रंप के इस फैसले ने दुनियाभर के बाजारों में हड़कंप मचा दिया है। शेयर बाजारों

निमिष कुमार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को ‘लिबरेशन डे’ नामक एक व्यापक टैरिफ नीति की घोषणा की, जिसके तहत अमेरिका अब 180 से अधिक देशों से होने वाले आयात पर बगैर किसी अपवाद के शुल्क लगाएगा। इस नई

निमिष कुमार केंद्रीय वित्त मंत्री भारत-ब्रिटेन आर्थिक एवं वित्तीय वार्ता (13वीं ईएफडी) के 13वें मंत्रिस्तरीय वार्ता में भाग लेंगी, इसके अलावा द्विपक्षीय बैठकें, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रिया में थिंक टैंक, निवेशकों, व्यापार जगत के नेताओं के साथ भी उनकी बातचीत

अंशु भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की छह सदस्यीय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की बैठक आज से शुरू हो गई है। यह बैठक चालू वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) की पहली समीक्षा बैठक है। SBI रिसर्च ने अपने ताजा रिपोर्ट में अनुमान

अंशु वित्त मंत्रालय 1 अप्रैल से लागू यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत सरकार के अंशदान के निवेश की स्ट्रैटेजी तय करने से पहले, वैश्विक बेहतरीन प्रथाओं (global best practice) का अध्ययन करेगा और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के

ऋषभ राज अ​धिकतर भारतीय मुख्य कार्या​धिकारी (सीईओ) चाहते हैं कि अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर 26 फीसदी शुल्क लगाए जाने के बाद भारत सरकार जवाबी कार्रवाई करने के बजाय उससे व्यापार वार्ता करे। देश के शीर्ष मुख्य  कार्या​धिकारियों के बीच